वि.सं. २०६१ श्रावण १ मा लाईभष्टक गुणस्तर कायम गर्ने नियमनकारी निकायको रूपमा लाईभष्टक गुण व्यवस्थापन प्रयोगशाला र चरन तथा पशु आहाराको विकास, विस्तार, प्रवर्द्धन र संरक्षण गर्ने केन्द्रीय निकायको रूपमा राष्ट्रिय चरन तथा पशु आहारा केन्द्रको स्थापना गरिएको थियो। तत्कालीन लाईभष्टक गुण व्यवस्थापन प्रयोगशाला र राष्ट्रिय चरन तथा पशु आहारा केन्द्रलाई गाभेर वि.सं. 2075 श्रावण १ गतेबाट स्वीकृत कार्यालयको रूपमा राष्ट्रिय पशु आहारा तथा लाईभष्टक गुण व्यवस्थापन प्रयोगशालाको स्थापना गरिएको छ।
यस प्रयोगशाला अन्तरगत लाईभष्टक गुण व्यवस्थापन प्रयोगशाला शाखा, पशुपन्छी आहारा विश्लेषण शाखा, पशु पोषण व्यवस्थापन शाखा र प्रशासन शाखा गरी चार वटा शाखाहरू रहेका छन्। लाईभष्टक गुण व्यवस्थापन प्रयोगशालामा हाल पशु दाना, दाना कच्चापदार्थ, फिड सप्लिमेन्ट, फिड एडिटिभ, दूध, घाँस, हे, हेलेज, साइलेज लगायतको गुणस्तर परीक्षण सेवा उपलब्ध छ। यसका लागि आवश्यकताअनुसार पशु दाना, दाना कच्चापदार्थ, फिड सप्लिमेन्ट, फिड एडिटिभ, दूध, घाँस, हे, हेलेज, साइलेज लगायतका नमुना प्रयोगशालामा पेश गरी परीक्षण सेवाको लाभ लिनुहुन सम्बन्धित सबैमा अनुरोध गरिन्छ। प्रयोगशालाको पुर्वाधार तथा क्षमता अभिवृद्धि गर्दै पशुपन्छी तथा मत्स्य दाना, घाँस तथा अन्य आहाराको गुणस्तर परीक्षणका लागि National Reference Laboratory को रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य रहेकोमा प्रयोगशालाको ISO 17025:2017 accreditation का लागि समेत महत्वपूर्ण कदमहरू चालिसकिएको छ। पशुपन्छीपालक किसानहरूका समस्यालाई मध्यनजर गर्दै आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि किसानकै घरदैलो, फार्म, दुग्ध सङ्कलन तथा बिक्रीकेन्द्रमै गएर स्थलगत रूपमा दाना तथा दूधको नमुना सङ्कलन तथा परीक्षण गर्ने गरिएको छ। यसका लागि मोबाईल ल्याव भ्यानमा जडान भएका मिल्क एनालाईजर तथा फिड एनालाईजर मेसिनको प्रयोग गरिन्छ। पशुपन्छी आहारा विश्लेषण शाखाबाट मुख्यत: पशुपन्छीका दाना, फिड सप्लिमेन्ट तथा फिड एडिटिभको आयात निर्यात गर्नका लागि पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन, 2055, सोको नियमावली, 2056 र पशुजन्य उद्योग स्थापना, निकासी पैठारी सिफारिस र बिक्रीवितरण अनुमति सम्बन्धी निर्देशिका, २०८० बमोजिम पशु सेवा विभागसमक्ष सिफारिस गर्ने कार्य गरिन्छ। पशुपोषण व्यवस्थापन शाखाको मुख्य जिम्मेवारी पशुपन्छी तथा मत्स्य आहारा सम्बन्धी नीति, कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड तर्जुमा गर्ने रहेको छ। कर्मचारी प्रशासन र आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी कार्य सम्पादन प्रशासन शाखाले गर्ने गरेको छ।
पशुपालन क्षेत्रले गरिबी निवारण, स्वरोजगारी सिर्जना, खाद्य तथा पोषण सुरक्षाका साथै देशको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ। पशुपालन व्यवसायमा युवा पुस्ताको आर्कषण बढीरहेको र विभिन्न स्थानमा ठूला साना व्यावसायिक फार्महरूको स्थापना हुँदै गईरहेको सन्दर्भमा पशुको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्न गुणस्तरीय पशु आहाराको आवश्कता अपरिहार्य हुन्छ। दाना पदार्थमा विशुद्धता कायम राख्न दाना पदार्थ ऐन, २०३३ र सोको नियमावली, २०४१ जारी भई कार्यान्वयनमा रहेकोछ। उक्त ऐनले खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागलाई नियमनकारी निकाय तोकेको छ भने सो नियमावलीमा दानाको विश्लेषण र परीक्षणका लागि नियुक्ती गरिने सार्वनजनिक विश्लेषक, दाना जाँचकी जस्ता महत्वपूर्ण पदको योग्यतामा पशु पोषण सम्बन्धी अध्ययन गरेको व्यक्ति समावेश गरेको छैन। ऐनको दफा 12 ले दाना स्तर निर्धारण समिति गठन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको र नियमावलीको नियम 15 मा पशु सेवा विभागका महानिर्देशकज्यूको अध्यक्षतामा नौ सदस्यीय दाना स्तर निर्धाण समिति गठन गरिएको भएतापनि संरचनात्मक कठिनाइका कारण अपेक्षित हिसाबले बैठक बस्न सकेको छैन। पशु स्वास्थ तथा पशु सेवा ऐन, २०५५ र नियमावली, 2056 बमोजिम पशु दानाको उद्योग स्थापना, निकासी, पैठारी, नियमनजस्ता कामकारबाही पशु सेवा विभाग तथा अन्तरगतका निकायमार्फत भैरहेको छ। यसलाई थप विस्तृतीकरण भने पशुजन्य उद्योग स्थापना, निकासी पैठारी सिफारिस र बिक्रीवितरण अनुमति सम्बन्धी निर्देशिका, २०८० मा गरिएको छ। सोही बमोजिम पशु दाना, दाना कच्चापदार्थ, फिड सप्लिमेन्ट, फिड एडिटिभजस्ता वस्तुको आयात निर्यातका लागि यस प्रयोगशालामा रहेको उपसमितिको सिफारिस बमोजिम पशु सेवा विभागमा रहेको सिफारिस समितिले स्वीकृति प्रदान गर्ने गर्छ। तसर्थ, नीतिगत र संरचनागत अस्पष्टता तथा कानूनी क्षेत्राधिकार नभएको कारण पशु सेवा विभागलाई दाना उद्योग एवम् व्यवसायहरूको नियमन गर्न अप्ठेरो भैरहेकोछ। विश्वव्यापी रूपमा पनि पशु आहाराको नियमन कार्य पशुपन्छीसँग सम्बन्धित निकायले नै गरिरहेका छन्। अत: यस्ता अन्यौल हटाउन र सहज सेवा प्रवाह एवम् नियमन गर्न यथाशीघ्र दाना पदार्थ ऐन र नियमावली संशोधन गरी पशुपन्छी क्षेत्रमा पशु आहारा र दाना पदार्थ सम्बन्धी काम गर्न स्थापना भएको एउटैमात्र यस प्रयोगशालालाई थप जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन अत्यावश्यक देखिएको छ। आम किसानको हितलाई मध्यनजर गर्दै दाना पदार्थ ऐन, २०३३ र नियमावली, २०४१ तत्काल संशोधन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागहरूले आवश्यक पहल गर्नुपर्ने देखिएको छ।
पशु दानाको गुणस्तर निर्धारण गर्न दाना पदार्थ ऐन, 2033 को दफा 10 को अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले 2047 असार १८ मा दूध दिने गाई, भैँसीको दानाको गुणस्तर तथा मात्रा र 2080 जेठ 15 मा कुखुराको दानाको गुणस्तर तथा मात्राको तेस्रो संशोधन जारी गरेको छ। यद्यपी गाइभैँसीको दानाको गुणस्तर सम्बन्धी मापदण्डलाई समयसापेक्ष बनाउन संशोधन आवश्यक रहेको देखिन्छ। साथै युवाहरूको आर्कषण तथा पशुपन्छी पालनमा बढ्दै गएको व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरणलाई आत्मसाथ गर्दै समयसापेक्ष विलम्ब नगरी यथासक्य चाँडो अन्य पशुपन्छीहरूका दानाको मापदण्ड तथा गुणस्तर निर्धारण गरी कार्यान्वयन हुन जरुरी भैसकेको छ।